भारत में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। PM E-DRIVE स्कीम के तहत मिलने वाला इंसेंटिव अब 31 मार्च 2028 तक जारी रहेगा। इससे इलेक्ट्रिक स्कूटर और बाइक खरीदने वालों को आर्थिक मदद मिलती रहेगी। इस स्कीम के तहत योग्य इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स पर प्रति वाहन ₹5,000 तक का इंसेंटिव मिलेगा। सरकार का फोकस EV को ज्यादा लोगों तक पहुंचाने और ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ावा देने पर है।
EV टू-व्हीलर्स पर अब ₹5,000 तक इंसेंटिव
बता दें कि इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स पर मिलने वाले इंसेंटिव में बदलाव हुआ है। इसके तहत, एलिजिबल EVs पर बैटरी क्षमता के हिसाब से ₹2,500 प्रति kWh का इंसेंटिव मिलेगा। हालांकि, हर व्हीकल पर मैक्सिमम ₹5,000 का ही इंसेंटिव दिया जाएगा।
इसका मतलब है कि मिलने वाला फायदा बैटरी की क्षमता पर निर्भर करेगा। इससे ज्यादा इंसेंटिव किसी भी गाड़ी को नहीं मिलेगा। यह नया इंसेंटिव पहले के मुकाबले कम है। FY2024-25 में यह ₹5,000 प्रति kWh था। तब हर गाड़ी पर अधिकतम ₹10,000 का फायदा मिलता था।
PM E-DRIVE के लिए बढ़ा सरकारी बजट
PM E-DRIVE स्कीम के लिए सरकार ने बजट बढ़ा दिया है। अब इस स्कीम का कुल बजट ₹11,900 करोड़ हो गया है। इस फंड का इस्तेमाल EVs को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा। इसके अलावा चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और EV इकोसिस्टम को भी मजबूत किया जाएगा। इससे मैन्युफैक्चरर्स और ग्राहकों को मार्च 2028 तक सरकार का सपोर्ट मिलेगा।
₹1.5 लाख तक की EVs को मिलेगा इंसेंटिव
PM E-DRIVE के तहत इंसेंटिव का फायदा हर इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर को नहीं मिलेगा। यह लाभ उन्हीं EVs पर लागू होगा, जिनकी एक्स-फैक्ट्री कीमत ₹1.5 लाख है। यानी इस स्कीम का फायदा मुख्य रूप से बजट इलेक्ट्रिक स्कूटर और बाइक को मिलेगा। ₹1.5 लाख से महंगे प्रीमियम मॉडल इस इंसेंटिव के दायरे में नहीं आएंगे।
कमर्शियल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए भी मदद
EVs को बढ़ावा देने की कोशिश अब सिर्फ टू-व्हीलर्स तक सीमित नहीं रहेगी। सरकार अब इलेक्ट्रिक बसों और ट्रकों को भी बढ़ावा देने की तैयारी में है। टू-व्हीलर्स के साथ कमर्शियल EVs के लिए भी नई योजना बनाई जा रही है। इसका मकसद इलेक्ट्रिक बस और ट्रक खरीदने के लिए लोन की कॉस्ट कम करना है। इसके लिए एक फाइनेंसिंग सपोर्ट सिस्टम तैयार किया जा रहा है।
मार्च 2028 तक मिलेगा सरकारी मदद का फायदा
बताते चलें कि सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले लोगों को सरकारी मदद पाने के लिए ज्यादा समय दिया है। इस योजना की समय-सीमा अब मार्च 2028 तक बढ़ा दी गई है। इससे लोग सरकारी मदद के साथ इलेक्ट्रिक स्कूटर और बाइक खरीद सकेंगे।
हालांकि, पहले के मुकाबले हर वाहन पर मिलने वाला इंसेंटिव कम कर दिया गया है। इस योजना से देश में इलेक्ट्रिक स्कूटर-बाइकों की सेल लंबे समय तक बढ़ती रहेगी।
60-Words Summary:
सरकार ने PM E-DRIVE स्कीम के तहत इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स पर मिलने वाला इंसेंटिव 31 मार्च 2028 तक बढ़ा दिया है। इलेक्ट्रिक स्कूटर और बाइक पर ₹5,000 तक की सब्सिडी मिलेगी। यह लाभ ₹1.5 लाख तक की एक्स-फैक्ट्री कीमत वाले मॉडल्स पर लागू होगा। सरकार ने स्कीम का बजट बढ़ाकर ₹11,900 करोड़ कर दिया है। इसका उद्देश्य EV और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना है।
