नेपाल और भूटान जाने वाले भारतीयों के लिए जरूरी अपडेट है। अब इन दोनों देशों में जाने के लिए कुछ नियमों का ध्यान रखना होगा। दरअसल, गृह मंत्रालय (MHA) ने भारतीय नागरिकों के लिए इमिग्रेशन नियमों में बदलाव किया है। नए नियमों के तहत, रोडवेज या फ्लाइट से सफर करने वालों को वैलिड आईडी दिखाना अनिवार्य होगा। यही नियम नेपाल और भूटान से भारत लौटने वाले यात्रियों पर भी लागू होगा।
इसके अलावा, सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि किन यात्रियों के पास पासपोर्ट होना जरूरी है। यह नियम खासतौर पर उन लोगों के लिए अहम है। जो दूसरे देश जाने के लिए नेपाल या भूटान से होकर गुजरते हैं।

नेपाल-भूटान यात्रा के लिए जानें नए नियम
सरकार ने इन बदलावों को ‘इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स (एग्जेंप्शन) (अमेंडमेंट) ऑर्डर, 2026’ के तहत लागू किया है। यह आर्डर साल 2025 के पुराने इमिग्रेशन नियमों में संशोधन करता है।
नए नियमों के तहत, नेपाल और भूटान जाने वाले भारतीयों को अपनी पहचान साबित करनी होगी। इसके लिए उन्हें सरकार के ‘वीज़ा मैनुअल’ में बताए गए डाक्यूमेंट्स में से कोई एक दिखा सकते हैं। इमिग्रेशन अधिकारी जरूरत पड़ने पर उनसे कुछ और जानकारी भी मांग सकते हैं।
खास बात यह है कि यह नियम आने-जाने, दोनों तरह की यात्राओं पर लागू होगा। यानी नेपाल या भूटान जाते समय ही नहीं, बल्कि भारत लौटते समय भी आईडी प्रूफ साथ रखना जरूरी होगा।
ऐसे में पासपोर्ट की जरूरत न होने पर भी, पैसेंजर्स को पहचान पत्र साथ रखना होगा।
किन लोगों के लिए जरूरी होगा पासपोर्ट?
भारत, नेपाल और भूटान के बीच यात्रा करने वालों को पासपोर्ट से छूट दी गई है। लेकिन यह छूट हर ट्रेवल पर लागू नहीं होती।
अगर कोई इंडियन सिटीजन नेपाल या भूटान के रास्ते किसी तीसरे देश जाना चाहता है। तो उसके लिए वैलिड पासपोर्ट जरूरी होगा।
इसे एक उदाहरण से समझें। मान लीजिए, कोई नेपाल के रास्ते किसी अन्य देश जा रहा है। तो मान्य पासपोर्ट दिखाना होगा। भूटान के रूट से विदेश जाने वाले व्यक्तियों पर भी यही नियम लागू होगा।
ऐसे मामलों में पैसेंजर्स को तय इमिग्रेशन पोस्ट से ही आना-जाना होगा। यानी भारत में प्रवेश करते समय या यहां से बाहर जाते समय उन्हें इमीग्रेशन चेकपॉइंट से गुजरना अनिवार्य होगा।
इमिग्रेशन चेकिंग के दौरान देने होंगे जरूरी दस्तावेज
यह नियम सिर्फ भारतीयों के लिए नहीं हैं। यह नेपाल और भूटान के नागरिकों पर भी लागू होते हैं। जो लोग रोड या एयर रूट से भारत आते-जाते हैं। उन्हें भी इनका पालन करना होगा।
इसके तहत, नेपाल और भूटान के लोगों को इमिग्रेशन ऑफिसर के सामने अपनी आइडेंटिटी बतानी होगी। इसके लिए वे वीज़ा मैनुअल में बताए गए डाक्यूमेंट्स में से कोई एक बता सकते हैं।
इन देशों से आने पर वीज़ा भी जरूरी
बता दें कि पासपोर्ट से जुड़ी यह छूट हर यात्रा के लिए नहीं है। अगर कोई नेपाली या भूटानी नागरिक किसी तीसरे देश की यात्रा पर जा रहा है, या वहां से भारत लौट रहा है, तो पासपोर्ट होना जरूरी है।
वहीं, चीन, मकाऊ, हांगकांग और पाकिस्तान से आने वाले नेपाली और भूटानी नागरिकों के लिए नियम अलग हैं। इन देशों से सीधे भारत आने या ट्रांजिट के जरिए पहुंचने वाले पैसेंजर्स को पासपोर्ट के साथ वीज़ा भी दिखाना होगा।
सेना के जवानों समेत कई लोगों को राहत
पासपोर्ट, यात्रा दस्तावेज और वीजा से जुड़े नियमों में कुछ अन्य श्रेणियों को भी छूट दी गई है। इन लोगों को पहले की तरह राहत मिलती रहेगी।
इसमें भारतीय थल सेना, नौसेना और वायु सेना के कर्मचारी शामिल हैं। यह छूट उन कर्मचारियों को मिलेगी। जो काम के सिलसिले में ट्रेवल कर रहे हैं। उनके साथ सरकारी वाहन में यात्रा करने वाले परिवार के सदस्य भी इस छूट का लाभ उठा सकेंगे।
इसके अलावा, 9 जनवरी 2015 या उससे पहले भारत में शरण लेने वाले श्रीलंकाई तमिल नागरिकों को भी छूट मिलेगी। इसमें रजिस्टर्ड नागरिक शामिल हैं। तय नियमों के तहत भारत आए कुछ तिब्बती लोगों को भी यह राहत मिलती रहेगी।
इन तीन देशों के लोगों को मिलेगी राहत
इसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के छह माइनॉरिटी कम्युनिटी को शामिल किया गया है। इनमें हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई शामिल हैं। यह छूट उन लोगों को मिलेगी, जो धार्मिक उत्पीड़न या उसके डर से 31 दिसंबर 2024 तक भारत आए हैं।
हालांकि, भारत में रहने के लिए उन्हें उचित कैटेगरी का वीजा लेना होगा।
