सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के गोल्ड को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि 500 ग्राम सोने के नियम से अपने आप छूट नहीं मिलती। आय से अधिक संपत्ति के मामले में सोना कहां से आया, यह बताना ही होगा।

500 ग्राम सोने के नियम को लेकर क्या है सच्चाई?
दरअसल, 500 ग्राम सोने के नियम को लेकर अक्सर कन्फ्यूजन रहता है। कुछ लोगों को लगता है कि शादीशुदा महिलाएं कानूनी तौर पर अधिकतम 500 ग्राम सोना ही रख सकती हैं।
वहीं, कई लोग यह भी मानते हैं कि अगर किसी महिला के पास 500 ग्राम तक सोना है, तो उससे उसके सोर्स के बारे में सवाल नहीं किया जा सकता। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने इस भ्रम को दूर कर स्थिति साफ कर दी है।
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में सोना रखने की कोई नई लिमिट तय नहीं की गई है। न ही कोर्ट ने हर परिवार के लिए सोने की खरीद के बिल दिखाना जरूरी बताया है।
दरअसल, कोर्ट ने दो अलग-अलग स्थितियों के बीच अंतर साफ किया है। पहला, इनकम टैक्स छापेमारी में तय सीमा तक सोना जब्त नहीं होता।
दूसरा, आय से अधिक संपत्ति के केस में सोने की पूरी जानकारी देनी होती है।
किसके पास कितना सोना, जानें इनकम टैक्स नियम?
सोने के गहनों को लेकर इनकम टैक्स के कुछ खास नियम हैं। वित्त मंत्रालय ने 1 दिसंबर 2016 को एक स्पष्टीकरण जारी किया था। इस नियम के तहत, इनकम टैक्स की रेड में सोने के गहनों की एक तय मात्रा को जब्त नहीं किया जाता है।
इन नियमों के मुताबिक, सोने के गहनों की मात्रा इस प्रकार तय की गई है-
विवाहित महिलाएं
500 ग्राम तक
अविवाहित महिलाएं
250 ग्राम तक
पुरुष सदस्य
100 ग्राम तक
यहां एक बात समझना जरूरी है। ये सोना रखने की मैक्सिमम लीगल लिमिट नहीं हैं। इसका मतलब बस इतना है कि इनकम टैक्स रेड के दौरान तय मात्रा तक का सोना जब्त नहीं किया जाता।
वहीं, अगर सोना विरासत में मिला है या खरीदने का पक्का सबूत है, तो रखने की कोई लिमिट नहीं है। यानी सोने की मात्रा से ज़्यादा उसके डाक्यूमेंट्स और सही सोर्स होना जरूरी है।
क्या है फूलपरी कुमारी मामला?
दरअसल, यह पूरा मामला बिहार की फूलपरी कुमारी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की जांच से जुड़ा है।
बिहार विजिलेंस पुलिस ने 11 मई 2015 को फूलपरी कुमारी और उनके पति के खिलाफ मामला दर्ज किया था। आरोप था कि उनके पास आय से ज्यादा संपत्ति है।
इन्वेस्टीगेशन के बाद विजिलेंस डिपार्टमेंट ने 29 जुलाई 2020 को फूलपरी कुमारी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की।
इसके बाद 28 जनवरी 2021 को पटना की विशेष अदालत ने मामला दर्ज कर लिया और कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ाने का फैसला किया।
जिसके बाद, कुमारी ने पटना हाई कोर्ट में इस कार्रवाई को चुनौती दी। उनका कहना था कि उनके पास मौजूद सोना सरकार की तय गाइडलाइंस के दायरे में आता है।
14 मई 2026 को हाई कोर्ट ने उनकी दलील स्वीकार करते हुए कोर्ट के मामले पर सुनवाई शुरू करने के आर्डर को रद्द कर दिया। इसके बाद बिहार सरकार ने हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी।
सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला क्यों पलटा?
बता दें कि 2 नवंबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अहम फैसला सुनाया। जस्टिस के.वी. विश्वनाथन और जस्टिस अरुण पल्ली की बेंच ने पटना हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया।
कोर्ट के मुताबिक, भ्रष्टाचार के मामलों में आरोपी सरकारी कर्मचारी को अपनी संपत्ति का स्रोत बताना पड़ता है। उसे यह भी स्पष्ट करना होता है कि उसकी संपत्ति उसकी कमाई से कितनी ज़्यादा है।
इस फैसले के साथ सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल जज के 28 जनवरी 2021 के आदेश को फिर से लागू कर दिया है। इससे फूलपरी कुमारी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ने का रास्ता साफ हो गया है।
हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि वे दोषी साबित हो चुकी हैं। कोर्ट ने सिर्फ मामले में आगे सुनवाई की इजाजत दी है।
क्या इस फैसले का असर आम परिवारों पर पड़ेगा?
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि 500 ग्राम सोना रखने वाली हर महिला को हर बार बिल दिखाना पड़ेगा। साथ ही, 500 ग्राम से ज़्यादा सोना रखना भी गैर-कानूनी नहीं है।
सरकार पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि अगर इनकम का सही सोर्स हो, तो आप कितना भी सोना रख सकते हैं। इसकी कोई लिमिट नहीं है।
अगर कभी आय से अधिक संपत्ति की जांच होती है, तो ऐसी स्थिति में आपको यह बताना होगा कि वह सोना कहां से आया।
सोने से जुड़े कौन से डाक्यूमेंट्स संभालकर रखें?
एक्सपर्ट्स की मानें तो, परिवारों को सोने से जुड़े जरूरी डाक्यूमेंट्स संभालकर रखने चाहिए। इन रिकॉर्ड्स से जरूरत पड़ने पर यह बताने में मदद मिल सकती है कि सोना कहां से आया है। अपने पास ये डाक्यूमेंट्स संभाल कर रखें-
बिल
सोने के गहनों की खरीद से जुड़े बिल और इनवॉइस।
बैंक रिकॉर्ड
पेमेंट डिटेल्स, बैंक स्टेटमेंट और ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड।
विरासत के दस्तावेज
विरासत में मिले सोने से जुड़े कागजात और वसीयत।
उपहार के रिकॉर्ड
सोना गिफ्ट में मिलने पर उससे जुड़े रिकॉर्ड और डाक्यूमेंट्स।
शादी की तस्वीरें
ऐसी तस्वीरें जिनमें शादी के समय मिले या पहने हुए ज्वेलरी साफ दिख रहे हों।
भारतीय परिवारों में अक्सर सोने के पुराने गहने पीढ़ी-दर-पीढ़ी आगे बढ़ते हैं। कई बार ऐसे गहनों का बिल भी मौजूद नहीं होता।
लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि बिना बिल वाला सोना इल्लीगल है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से आम परिवारों के लिए डाक्यूमेंट्स रखने का कोई नया नियम नहीं आया है।
60-Words Summary:
सुप्रीम कोर्ट ने सोने के नियमों को लेकर स्थिति साफ कर दी है। 500 ग्राम सोने की छूट का मतलब यह नहीं कि उसके सोर्स पर सवाल नहीं हो सकता। आय से अधिक संपत्ति के मामलों में सोने का हिसाब देना जरूरी होगा। हालांकि, इससे आम परिवारों पर कोई नया नियम लागू नहीं हुआ है। विरासत में मिले सोने के लिए भी बिल अनिवार्य नहीं है।
