देश में इलाज महंगा होता जा रहा है। सरकारी अस्पतालों के मुकाबले लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में दोगुना खर्च कर रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की नई रिपोर्ट में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। नेशनल हेल्थ अकाउंट्स एस्टीमेट्स फॉर इंडिया 2023-24′ के अनुसार, FY23-24 में प्राइवेट अस्पतालों पर ₹2.67 लाख करोड़ खर्च किए गए। यह सरकारी अस्पतालों पर हुए खर्च से करीब दोगुना है।
रिपोर्ट के कुछ खास आंकड़े सामने आए। देश के कुल स्वास्थ्य खर्च में 31.91% हिस्सा प्राइवेट अस्पतालों का रहा। वहीं, सरकारी अस्पतालों पर ₹1.40 लाख करोड़ (यानी 16.77%) खर्च हुए। ये डेटा बताता है कि हेल्थ सर्विसेज में प्राइवेट अस्पतालों की भूमिका कितनी बड़ी है।

स्वास्थ्य खर्च में दवाइयों का दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा
स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार, स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च के मामले में निजी अस्पताल सबसे आगे रहे। साल 2023-24 में इन पर ₹2,67,186 करोड़ खर्च किए गए। यह सरकारी अस्पतालों पर हुए ₹1,40,431 करोड़ के खर्च से करीब 1.9 गुना ज्यादा है।
खास बात यह है कि इस लिस्ट में फार्मेसियां दूसरे स्थान पर रहीं। इन पर ₹1,72,459 करोड़ खर्च हुए। यह कुल मेडिकल एक्सपेंडिचर का 20.60% है।
वहीं, सरकारी क्लीनिकों पर ₹77,501 करोड़ खर्च किए गए। इसमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC), डिस्पेंसरी और फैमिली प्लानिंग सेंटर शामिल हैं। दूसरी ओर, प्राइवेट क्लिनिक्स पर ₹33,092 करोड़ खर्च हुए हैं।
हेल्थकेयर बजट का बड़ा हिस्सा कहां जाता है?
भारत में हेल्थकेयर पर होने वाला खर्च सिर्फ अस्पतालों और इलाज तक सीमित नहीं है। इसमें बीमारी से बचाव, जांच, इमरजेंसी और अस्पताल का खर्च भी शामिल है।
रिपोर्ट के मुताबिक, प्रिवेंटिव केयर सर्विस पर ₹42,082 करोड़ का बजट रहा। डायग्नोस्टिक लैब के हिस्से में ₹29,289 करोड़ आए। वहीं, मरीजों के ट्रांसपोर्ट और इमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस के लिए ₹28,839 करोड़ अलॉट किए गए।
इसके अलावा, हेल्थ सिस्टम के एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंसिंग एजेंसी को ₹31,983 करोड़ मिले। वहीं, अन्य हेल्थकेयर सर्विसेज पर ₹9,259 करोड़ खर्च हुए।
इन आंकड़ों से साफ है कि देश का हेल्थकेयर बजट कई जरूरी सर्विस में बांटा गया है। इसमें ट्रीटमेंट के साथ-साथ मेडिकल टेस्ट, इमरजेंसी और अस्पताल का खर्च भी शामिल है।
सरकारी स्वास्थ्य खर्च बढ़कर ₹4.14 लाख करोड़ पहुंचा
बता दें कि पर्सनल हेल्थ सर्विस में प्राइवेट हॉस्पिटल का सबसे बड़ा शेयर है। वहीं, सरकारी स्वास्थ्य खर्च में भी पिछले कुछ सालों में अच्छी बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
वित्त वर्ष 2023-24 में सरकारी स्वास्थ्य खर्च बढ़कर ₹4.14 लाख करोड़ हो गया। यह देश के कुल स्वास्थ्य खर्च ₹9.52 लाख करोड़ का 43.5% है।
सरकारी रिपोर्ट बताती है कि 2013-14 में सरकार ने स्वास्थ्य पर करीब ₹1.30 लाख करोड़ खर्च किए थे। 10 साल में यह बढ़कर ₹4.14 लाख करोड़ हो गया।
इस दौरान हेल्थ सर्विस पर होने वाले कुल खर्च में सरकार की हिस्सेदारी भी बढ़ी है। वहीं, इलाज के लिए परिवारों पर पड़ने वाला आर्थिक बोझ कम हुआ है।
इलाज के खर्च में पिछले दस सालों में कितना बदलाव?
कुल मिलाकर, ट्रीटमेंट के महंगे खर्च से आम जनता आज भी परेशान है। सरकार भले ही स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च बढ़ा रही है। लेकिन आंकड़े कुछ और ही कहानी कहते हैं।
भारतीय परिवारों ने स्वास्थ्य देखभाल पर सीधे तौर पर ₹4.06 लाख करोड़ खर्च किए।
हालांकि, राहत की बात यह है कि पिछले 10 सालों में इसमें सुधार आया है। साल 2013-14 में यह खर्च 64.2% था। जो अब 42.7% पर आ गया है।
देश में स्वास्थ्य सेवाओं पर होने वाला खर्च लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। सरकारी डेटा के मुताबिक, 2023-24 में भारत का टोटल हेल्थकेयर एक्सपेंडिचर GDP का 3.29% यानी प्रति व्यक्ति ₹6,801 रहा।
ये आंकड़े देश के हेल्थ सिस्टम की बड़ी तस्वीर दिखाते हैं। इसमें प्राइवेट अस्पतालों, मेडिकल स्टोर और आम लोगों की ओर से किए जाने वाले खर्च का अहम योगदान है।
60-Words Summary:
देश में इलाज का खर्च लगातार बढ़ रहा है। नई सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक, लोग सरकारी अस्पतालों के मुकाबले प्राइवेट अस्पतालों में करीब दोगुना खर्च कर रहे हैं। दवाइयों पर होने वाला खर्च भी काफी ज्यादा है। हालांकि, पिछले 10 साल में सरकारी स्वास्थ्य खर्च बढ़ा है। इससे परिवारों पर इलाज का आर्थिक बोझ कुछ कम हुआ है। फिर भी, इलाज का खर्च एक बड़ी चुनौती बना हुआ है।
