अमेरिका में अंतरराष्ट्रीय छात्रों और H-1B वीज़ा होल्डर्स के लिए राहत की खबर है। दरअसल ट्रम्प प्रशासन एक बार फिर ने वीजा को लेकर नए नियम जारी किए हैं। अब US हायरिंग एजेंसी को F-1 स्टूडेंट्स को नौकरी पर रखते समय या H-1B कर्मचारियों का वीज़ा एक्सटेंड करने के लिए $100,000 की भारी पिटीशन फीस नहीं चुकानी होगी।
यह बदलाव हजारों स्टूडेंट्स और कर्मचारियों के लिए मददगार साबित होगा। 20 अक्टूबर, 2025 को जारी गाइडलाइन के अनुसार यह शुल्क तब तक नहीं लगेगा, जब तक USCIS पिटीशन को मंजूरी न दे।
इस नए नियम से किसे मिलेगा फायदा?
इस बदलाव से F-1 स्टूडेंट्स आसानी से अपना वीजा स्टेटस चेंज कर सकते है खासतौर पर जो H-1B वीज़ा लेना चाहते हैं। ऐसे में अमेरिकी कंपनियां बिना ज्यादा खर्च के फॉर्म I-129 भरकर उनका वीज़ा बदलने में मदद कर सकते हैं।
इसके अलावा मौजूदा H-1B कर्मचारी भी नए नियम का फायदा उठा सकते हैं। वे अपने वीज़ा रिन्यू करने लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे में US एजेंसी के लिए स्किल बेस्ड टीम को बनाए रखना आसान होगा।
आखिर में यह नियम विशेष रूप से उन H-1B कर्मचारियों के लिए यह बड़ी राहत है, जिन्हें 60 दिनों के ग्रेस पीरियड में नौकरी छोड़नी पड़ी। ऐसे में अब नए एम्प्लॉयर उन्हें आसानी से फिर से नौकरी पर रख सकते हैं।
नए वीज़ा नियम में शामिल नहीं होंगे ये लोग
बताते चलें की वीजा में यह नई छूट अमेरिका के बाहर रहने वाले लोगों पर लागू नहीं होती। साथ ही, कॉन्सुलर अपॉइंटमेंट के लिए आवेदन कर रहे एप्लीकेंट्स पर भी इसका असर नहीं पड़ेगा। यानी विदेश में रहने वाले नए स्टूडेंट और वर्किंग प्रोफेशनल अभी भी ट्रम्प प्रशासन के पुराने नियमों के दायरे में हैं। हालांकि H-1B वीज़ा पर पहली बार अमेरिका जा रहे लोगों को एंट्री पर सारे शुल्क और स्क्रूटिनी पूरी करनी होगी।
इमिग्रेशन पॉलिसी में बदलाव की नई पहल
राष्ट्रपति ट्रम्प ने आव्रजन सुधार के लिए नई पॉलिसी शुरू की है। इसका उद्देश्य H-1B वीज़ा प्रक्रिया को और बेहतर और निष्पक्ष बनाना है। इसके अलावा, उन लोगों को राहत मिलेगी जो पहले से अमेरिका की इकॉनमी में योगदान दे रहे हैं। फिलहाल नई पॉलिसी से अमेरिका में पढ़ रहे विदेशी स्टूडेंट और H-1B वीज़ा पर काम करने वाले प्रोफेशनल्स को फायदा मिलेगा।
Summary:
अमेरिका ने अंतरराष्ट्रीय छात्रों और H-1B वीज़ा होल्डर्स को बड़ी राहत दी है। अब कंपनियों को F-1 स्टूडेंट्स को हायर करने या H-1B वीज़ा बढ़ाने के लिए $100,000 की फीस नहीं देनी होगी। यह बदलाव 20 अक्टूबर 2025 से लागू हुआ है। इससे छात्रों को वीज़ा स्टेटस बदलने और कर्मचारियों को वीज़ा रिन्यू कराने में आसानी होगी। नई पॉलिसी से अमेरिका की इकॉनमी में योगदान दे रहे लोगों को राहत मिलेगी।
