TRAI ओटीटी ऐप्स के रेगुलेशन पर करेगा चर्चा, अध्यक्ष ने साझा की जानकारी!


Bhawna Mishra

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Sep 29, 2024


टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया (TRAI) ओवर-द-टॉप (OTT) ऐप को नियंत्रित करने की योजना बना रही है, जिसका लक्ष्य सैटेलाइट कम्युनिकेशन  (सैटकॉम) सेवाओं के लिए एक संरचित ढांचा बनाना है।  ट्राई के अध्यक्ष ने देश के उभरते टेक्नोलॉजी परिदृश्य में डिजिटल संचार चैनलों के बढ़ते महत्व को दर्शाते हुए, SATCOM रेगुलेटरी प्रोसेस में तेजी लाने की आवश्यकता पर जोर दिया हैं। 

TRAI ओटीटी ऐप्स के रेगुलेशन पर करेगा चर्चा, अध्यक्ष ने साझा की जानकारी!

इस बारे में आगे जानकारी देते हुए TRAI प्रमुख आरसी लाहोटी ने कहा कि अगले कुछ दिनों में सैटेलाइट स्पेक्ट्रम मूल्य निर्धारण पर एक परामर्श पत्र जारी किया जाएगा।

ओटीटी और सैटेलाइट कम्युनिकेशन पर फोकस

दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने हाल ही में दूरसंचार अधिनियम 2023 के तहत सेवा प्राधिकरण रूपरेखा की सिफारिश प्रस्तुत की हैं, जिसमें लाइसेंस के बजाय सिंगल ऑथोरिटी के उपयोग पर जोर दिया गया है। TRAI के चेयरमैन पी.डी. लाहोटी ने बताया कि ओटीटी (ओवर-द-टॉप) ऐप्स को अभी इसका  हिस्सा नहीं बनाया गया है,  हालांकि इस पर अलग से चर्चा की जा रही हैं। 

लाहोटी ने बताया कि ट्राई की टीम इस नई रूपरेखा की व्यापक सिफारिशों और स्पेक्ट्रम मूल्य निर्धारण पर काम कर रही है। ट्राई के प्रधान सलाहकार एसबी सिंह ने बताया कि यह नया स्ट्रक्चर कम लागत पर सेवाएं प्रदान करने के नियमों को सरल बनाता है। लाहोटी ने कहा कि स्पेक्ट्रम मूल्य निर्धारण के लिए सिफारिशों पर जल्द काम शुरू होगा, और सैटेलाइट संचार स्पेक्ट्रम के लिए परामर्श अगले कुछ दिनों में जारी किया जाएगा।

ट्राई ने जारी की नई सेवा प्राधिकरण की रूपरेखा

18 सितंबर को, ट्राई ने दूरसंचार सेवा प्राधिकरणों के लिए तीन व्यापक श्रेणियों की सिफारिश की जिसमें मुख्य सेवा प्राधिकरण, सहायक सेवा प्राधिकरण, और कैप्टिव सेवा प्राधिकरण शामिल हैं। आपको बता दें  की इस नए फ्रेमवर्क के तहत, ‘एक राष्ट्र – एक प्राधिकरण’ के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ‘एकीकृत सेवा प्राधिकरण’ पेश किया गया है। 

ट्राई ने ‘दूरसंचार अधिनियम, 2023 के तहत प्रदान किए जाने वाले सेवा प्राधिकरणों के लिए रूपरेखा’ पर अपनी सिफारिशें जारी करते हुए कहा कि सरकार को इकाई के साथ समझौता करने के बजाय नए दूरसंचार अधिनियम, 2023 के तहत सेवा प्राधिकरण प्रदान करना चाहिए। नियामक ने सेवाओं के प्राधिकरण के लिए प्रवेश शुल्क भी कम कर दिया है। लाहोटी ने कहा कि सेवा प्रदाताओं के लिए नए ढांचे में माइग्रेट करने की समयसीमा पर कोई सिफारिश नहीं है। यह स्वैच्छिक है, और वे अपने मौजूदा लाइसेंस के तहत सेवाएं प्रदान करना जारी रख सकते हैं।


Bhawna Mishra
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She is a seasoned writer with a passion for Storytelling and a keen interest in diverse topics. With 2.5 years of experience, she excels in writing about Tech, Sports, Entertainment, and various Niche topics. Bhawna holds a Postgraduate Degree in Journalism and Mass Communication from St Wilfred’s College of Jaipur.

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