2025 से सरकार ने विभिन्न सड़कों को टोल फ्री बनाने का महत्वपूर्ण फैसला लिया है। यह खासतौर पर डेली ट्रेवल करने वाले यात्रियों और ट्रांसपोर्टर्स के लिए बड़ी राहत लेकर आएगा। ऐसे में सरकार के इस कदम से न सिर्फ यात्रियों का आर्थिक बोझ कम होगा, बल्कि संबंधित क्षेत्रों में व्यापार और आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार, 120 से अधिक नेशनल और स्टेट हाईवे के कुछ हिस्से टोल फ्री किए जाएंगे। इस निर्णय का उद्देश्य टोल प्लाजा पर लंबी कतारों को खत्म करना, ट्रैफिक को सुचारू बनाना और पैसेंजर तथा कैरियर के ट्रेवल कॉस्ट को कम करना है।
2025 में टोल-फ्री हाईवे से बढ़ेगी कनेक्टिविटी
बता दें की सरकार के इस फैसले से मुख्य तौर पर दिल्ली-NCR क्षेत्र में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। इसमें गुरुग्राम-सोहना एक्सप्रेसवे और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के कुछ हिस्से शामिल हैं। इसके अलावा, महाराष्ट्र में मुंबई, नवी मुंबई और ठाणे को जोड़ने वाले कुछ प्रमुख रुट्स भी टोल-फ्री किए जाएंगे।
वही दक्षिण भारत कि बात करें तो इसमें तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में Tier 2 और Tier 3 शहरों को जोड़ने वाले कई हाईवे पर भी टोल में छूट दी जाएगी। दूसरी ओर उत्तर भारत में, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में शहरों के बीच यात्रा को सुगम बनाने के लिए इंटरनल नेटवर्क पर टोल छूट दी जाएगी।
इसके अलावा, दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (DMIC) के महत्वपूर्ण इंडस्ट्रियल रुट्स को भी टोल-फ्री किया जाएगा, जिससे गुड्स ट्रांसपोर्टेशन को और अधिक सुविधाजनक बनाया जा सकेगा।
टोल बदलाव से बिजनेस को मिलेगा लाभ
बताते चलें की सरकार ने टोल में बदलाव का निर्णय कुछ खास कारण के चलते लिया है। इसमें मुख्य रूप से छोटे व्यवसायों और लॉजिस्टिक्स कंपनियों के लिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम करना, फ्यूल की बचत करना और वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने जैसे फैक्टर्स शामिल है। इसके साथ ही, पिछले कुछ समय से कई यात्री एंट्री पॉइंट्स पर हाई टोल टैक्स के खिलाफ विरोध करते नजर आए हैं, जो इस निर्णय के पीछे एक और कारण बनकर सामने आया है।
परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इस बात पर जोर दिया कि सरकार का लक्ष्य ट्रांसपोर्टेशन को किफायती और प्रभावी बनाना है और यह उसी दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है।
एक्सप्रेसवे और प्रीमियम हाईवे पर टोल जारी रहेगा
इन सभी के बीच, भारत में कुछ चुनिंदा एक्सप्रेसवे और प्रीमियम हाईवे पर टोल की वसूली जारी रहेगी। दरअसल इन रुट्स पर हाई लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर और मेंटेनेंस की जरूरत होती है, जिसके कारण यहां टोल का भुगतान करना अनिवार्य है। आप इन टोल फ्री रुट्स से संबंधित सभी जानकारी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) की ऑफिशियल वेबसाइट या राज्य परिवहन पोर्टल से प्राप्त कर सकते हैं।
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SUMMARY
2025 से सरकार ने 120 से अधिक नेशनल और स्टेट हाईवे को टोल फ्री बनाने का निर्णय लिया है, जिससे डेली ट्रेवल करने वाले लोगों और ट्रांसपोर्टर्स को राहत मिलेगी। यह कदम ट्रैफिक को सुचारू बनाने, यात्रा खर्च कम करने और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है। दिल्ली, महाराष्ट्र, दक्षिण भारत और उत्तर भारत में प्रमुख रुट्स पर टोल में छूट दी जाएगी।
