सरकार ने मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। दरअसल सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने मोटर वाहन एग्रीगेटर गाइडलाइंस में अहम बदलाव किए गए हैं। इसके तहत अब प्राइवेट बाइक का कमर्शियल उपयोग कानूनी रूप से मान्य होगा। इसका सीधा फायदा उन हजारों बाइक ओनर्स को मिलेगा जो अतिरिक्त कमाई के विकल्प की तलाश में है।
पहली बार निजी बाइक से टैक्सी और डिलीवरी की अनुमति
शहरों में ट्रैफिक और प्रदूषण की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसी बीच सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। अब प्राइवेट मोटरसाइकिलों को बाइक टैक्सी या हाइपरलोकल डिलीवरी के लिए इस्तेमाल करने की अनुमति दी जाएगी। यह फैसला राज्य सरकार की मंजूरी पर निर्भर होगा।
नए नियमों से अधिकारी अब निजी बाइक मालिकों को राइड-शेयर सर्विस में शामिल कर सकेंगे। यह कदम न केवल किफायती और सुविधाजनक ट्रांसपोर्ट लाएगा, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगा। सड़क पर वाहनों की भीड़ कम होगी। प्रदूषण में भी राहत मिलेगी।
सिंगल-विंडो पोर्टल से लाइसेंसिंग होगी आसान
केंद्र सरकार जल्द ही एक सिंगल-विंडो डिजिटल पोर्टल लॉन्च करने जा रही है, जो निम्नलिखित सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराएगा-
- एग्रीगेटर लाइसेंस के लिए अप्लाई करना
- एप्लीकेशन और लाइसेंस फीस का भुगतान
- सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करना
बता दें की जब तक यह पोर्टल पूरी तरह शुरू नहीं होता, राज्य सरकार लाइसेंस जारी करती रहेंगी। वे नए नियमों के अनुसार काम करेंगी। इससे लाइसेंसिंग प्रक्रिया में कोई बाधा नहीं आएगी।
सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन
सरकार ने हाल ही में एक ऑफिशियल नोटिस जारी किया है। इन नियमों का उद्देश्य एक सरल और फ्लेक्सिबल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तैयार करना है। नए नियम यूजर की सुरक्षा को प्राथमिकता देंगे। ड्राइवरों की भलाई का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। साथ ही, यूजर और सर्विस प्रोवाइडर दोनों के लिए नियम स्पष्ट और आसान होंगे।
देश के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा गया है कि वे तीन महीने के भीतर नई गाइडलाइन लागू करें।
एग्रीगेटर्स को नए नियमों का पालन करना जरूरी
सरकार ने नए नियम जारी किए हैं। ऐप-आधारित एग्रीगेटर्स को अपनी जानकारी और कांटेक्ट डिटेल्स एक वेबसाइट पर देना होगा। फेयर स्ट्रक्चर और कस्टमर सपोर्ट की जानकारी भी साझा करनी होगी।
ड्राइवर ऑनबोर्डिंग और वाहनों के जुड़ने के नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। इससे सिस्टम पारदर्शी बनेगी। यूजर्स का भरोसा बढ़ेगा और प्लेटफॉर्म का संचालन बेहतर होगा।
सरकार ने लागू किए नए नियम
सरकार ने हाल ही में नए नियम लागू किए हैं। अब ऐप से चलने वाली टैक्सी सर्विस को जरूरी जानकारी वेबसाइट पर शेयर करनी होगी। इसमें मुख्य रूप से कंपनी का नाम, कांटेक्ट नंबर, फेयर पॉलिसी और कस्टमर सपोर्ट की डिटेल्स शामिल है। ड्राइवर को प्लेटफॉर्म पर जोड़ने और गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के नियम सख्ती से मानने होंगे। इससे सिस्टम में पारदर्शिता बढ़ेगी। यूज़र्स का भरोसा भी मजबूत होगा और प्लेटफॉर्म का संचालन बेहतर तरीके से किया जाएगा।
Summary
सरकार ने मोबिलिटी सुधार के लिए नए नियम बनाए हैं। अब प्राइवेट बाइक का कमर्शियल उपयोग, जैसे बाइक टैक्सी और डिलीवरी, कानूनी रूप से मान्य होगा। इससे ट्रैफिक कम होगा और रोजगार के नए अवसर बनेंगे। ऐप-आधारित एग्रीगेटर्स को अपनी जानकारी वेबसाइट पर साझा करनी होगी। नए नियमों से पारदर्शिता बढ़ेगी और यूजर्स का भरोसा मजबूत होगा।
