भारत सरकार ने दो साल की अवधि के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 10,900 करोड़ रुपये के नए सब्सिडी योजना को मंजूरी दे दी है। यह विश्व के तीसरे सबसे बड़े ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने का एक अनूठा प्रयास है। आपको बता दें, बुधवार को जारी Press Statement के अनुसार, इनोवेटिव व्हीकल एन्हांसमेंट(Innovative Vehicle Enhancement) में PM इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन (PM E-Drive) नामक इस सब्सिडी स्कीम में 24.79 लाख इलेक्ट्रिक 2-व्हीलर, 3.16 लाख इलेक्ट्रिक 3-व्हीलर,वाहन शामिल होंगे। इतना ही नहीं, 14,028 इलेक्ट्रिक बसें भी इस स्कीम के अंतर्गत हैं।
EV को बढ़ावा देने के तहत शुरू हुई योजना
भारत सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को बढ़ावा देने के लिए अगले दो वर्षों में ₹10,900 करोड़ आवंटित करते हुए PM ई-ड्राइव योजना (PM E-Drive Scheme) को मंजूरी दे दी है। बताते चलें की इस सब्सिडी के तहत इलेक्ट्रिक दोपहिया, तिपहिया, एंबुलेंस और ट्रकों के लिए ₹3,679 करोड़ की राशि प्रदान की जाएगी। इस पहल का मुख्य उद्देश्य FAME योजना की जगह EV को अपनाना और पर्यावरण स्थिरता को बढ़ावा देना हैं।
PM E-Drive योजना के तहत 14,028 इलेक्ट्रिक बसें खरीदने के लिए ₹4,391 करोड़ आवंटित किए गए हैं। इसके साथ ही, हाइब्रिड एम्बुलेंस के लिए अतिरिक्त 500 करोड़ रुपये अलॉट किए गए हैं। 88,500 नए चार्जिंग पॉइंट और EV इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार करने के साथ ही यह कदम राज्य परिवहन एजेंसियों का भी समर्थन करता है।
नई योजना में इलेक्ट्रिक कारों को नहीं मिलेगा लाभ
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक बैठक में घोषणा की कि नई पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत इलेक्ट्रिक या हाइब्रिड कारों के लिए कोई प्रावधान नहीं है। इससे स्पष्ट हो गया कि योजना का मुख्य उद्देश्य कारों के बजाय दोपहिया, तिपहिया और बसों पर केंद्रित है। इसके अलावा मिनिस्टरी ऑफ़ हैवी इंडस्ट्री ने योजना के तहत ई-वाउचर पेश किया है, जो EV खरीद के समय आधार प्रमाणित होगा। इस ई-वाउचर को डाउनलोड करने के लिए एक लिंक खरीदार के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा।
बताते चलें की PM E-Drive Scheme, FAME-II योजना के बाद आई है, जो 31 मार्च, 2024 को समाप्त हो जाएगी। FAME-II ने 13,21,800 इलेक्ट्रिक वाहनों को 11,500 करोड़ रुपये के कुल बजट के साथ प्रभावित किया था। इस योजना के अंतर्गत केवल 2,700 चार्जिंग पॉइंट लगाए गए थे।
