भारत सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में PAN 2.0 पहल को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य वर्तमान PAN प्रणाली को डिजिटली सिक्योर बनाना है। यह 1,435 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट टैक्सपेयर को एक बेहतर और कागज़ रहित अनुभव प्रदान करेगी। PAN 2.0 में नई सुविधाएँ जैसे QR कोड, बेहतर सुरक्षा, और पर्यावरण के अनुकूल संचालन शामिल हैं। यह पहल न केवल कर प्रशासन को सरल बनाएगी, बल्कि डिजिटल इंडिया के विज़न को भी आगे बढ़ाएगी।
पैन 2.0 की मुख्य विशेषताएं (PAN 2.0 Key Features)
एकीकृत डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म
PAN 2.0 पैन से संबंधित सभी सेवाओं को एक पेपरलेस पोर्टल में एकीकृत करेगा, जिससे यूजर्स के लिए पहुंच और प्रबंधन आसान हो जाएगा।
सुरक्षा में सुधार
सिस्टम में करदाताओं के डेटा की सुरक्षा के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा उपाय होंगे, जो हैकिंग और अन ऑथ्रीज़ेड पहुंच के खिलाफ बेहतर सुरक्षा प्रदान करेंगे।
एनवायरनमेंट फ्रेंडली ऑपरेशन
कागज के उपयोग को कम करने से सरकार का उद्देश्य ऑपरेशन कॉस्ट को घटाना और पर्यावरण पर होने वाले प्रभाव को कम करना है।
QR कोड एकीकरण
PAN 2.0 में पैन कार्ड पर QR कोड का समावेश किया गया है, जो यूजर्स को सूचना व सेवाओं तक तेजी और आसानी से पहुँचने का अवसर प्रदान करता है।
PAN 2.0 से करदाताओं को मिलने वाले प्रमुख लाभ
फ़ास्ट सर्विस डिलीवरी
बता दें की कम प्रोसेसिंग टाइम के साथ, करदाता अब पैन से संबंधित सेवाओं के लिए तेज़ और कुशल समाधान प्राप्त कर सकते हैं।
बेहतर डेटा एक्यूरेसी
PAN 2.0 के नए सिस्टम के चलते गलतियों की संभावना कम होगी, और टैक्सपेयर्स जानकारी की सटीकता और स्थिरता में सुधार होगा।
कॉस्ट फ्री अपग्रेड
मौजूदा पैन कार्डधारकों के लिए PAN 2.0 में बदलाव निःशुल्क होगा। बताते चलें की कार्डधारकों को तब तक आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी, जब तक कि वे QR कोड का उपयोग करके नए फॉर्मेट में अपग्रेड नहीं करना चाहते।
क्या मौजूदा पैन कार्ड की वैधता होगी खत्म?
बता दें की केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पुष्टि की है कि मौजूदा पैन कार्ड भी वैध रहेंगे और नागरिकों को नए कार्ड के लिए दोबारा आवेदन करने के आवश्यकता नहीं होगी। उन्होंने आगे बताया की यह अपडेट मौजूदा कार्डों की वैधता को प्रभावित किए बिना मौजूदा सिस्टम की कार्यक्षमता का विस्तार करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ऐसे में करदाताओं के पास बिना किसी अतिरिक्त लागत के नए प्रारूप में स्विच करने का विकल्प होगा।
डिजिटल परिवर्तन की ओर महत्वपूर्ण कदम
PAN 2.0 पहल डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत भारत की व्यापक ई-गवर्नेंस और डिजिटल परिवर्तन की कोशिशों का ही हिस्सा है। इसका लक्ष्य सरकार और करदाताओं के बीच बातचीत को व्यवस्थित कर, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन की क्षमता में सुधार करना है। यह अपग्रेड भारत की कर प्रणाली को सुरक्षित, सुलभ और पर्यावरण के अनुकूल बनाने के साथ-साथ बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने का लक्ष्य रखता है।
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SUMMARY
भारत सरकार ने PAN 2.0 पहल को मंजूरी दी है, जो करदाताओं को कागज रहित, सुरक्षित और सुलभ अनुभव प्रदान करेगी। यह 1,435 करोड़ रुपये की परियोजना नई सुविधाओं जैसे QR कोड, बेहतर सुरक्षा और पर्यावरण फ्रेंडली से लैस है। मौजूदा पैन कार्डधारकों को मुफ्त अपग्रेड मिलेगा। यह पहल डिजिटल इंडिया के तहत कर प्रणाली को आधुनिक और प्रभावी बनाएगी।
