केंद्रीय कर्मचारियों के लिए हाल ही में एक अच्छी खबर सामने आई है। दरअसल जनवरी 2025 में गठित 8वें वेतन आयोग से वेतन वृद्धि की सिफारिश की संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा, इस आयोग का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य केंद्रीय सरकार की स्वास्थ्य योजना (CGHS) को रिव्यु करना और उसे नया रूप देना है, जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों, पेंशनर्स और उनके आश्रितों को मेडिकल सर्विस प्रदान करती है।
क्या है सरकार की CHGS योजना?
आपको बता दें की वर्तमान में केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना (CGHS) सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को विभिन्न मेडिकल सेवाएं प्रदान करती है। इन सेवाओं में प्रमुख रूप से शामिल हैं-
- आवश्यक दवाइयों की सप्लाई
- सब्सिडी रेट पर अस्पताल में देखभाल
- रोगों का निदान और संबंधित टेस्ट
- स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स से कंसल्टेशन की सुविधा
हालांकि, इस योजना की पहुंच अभी भी सीमित है और पूरे देश में समान रूप से उपलब्ध नहीं है। ऐसे में एक बेहतर और सभी के लिए आसानी से उपलब्ध होने वाली स्वास्थ्य सेवा की मांग लगातार बढ़ रही है।
6वें और 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें और प्रभाव?
6th Pay Commission:छठा वेतन आयोग
- एक नई अंशदायी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम का प्रस्ताव रखा गया है।
- भविष्य में इस योजना को उन लोगों के लिए अनिवार्य बनाने का सुझाव दिया गया है, जो इसमें शामिल होंगे।
- योजना के शुरू होने के बाद रिटायर होने वाले पेंशनर्स के लिए भी स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करने की सिफारिश की गई है।
7th Pay Commission:सातवां वेतन आयोग
- स्वास्थ्य बीमा को एक बेहतर और परमानेंट सोल्यूशन के रूप में पूरी तरह से सपोर्ट किया गया।
- CGHS के बाहर पेंशनभोगियों के लिए CS(MA) और ECHS अस्पतालों को शामिल करने की सिफारिश की गई।
- साथ ही, CGHS के प्रशासन को और मजबूत करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया।
8वें वेतन आयोग के तहत क्या होंगे मुख्य बदलाव?
जनवरी 2025 तक मिली रिपोर्ट के अनुसार, स्वास्थ्य मंत्रालय CGHS को इंश्योरेंस- बेस्ड मॉडल से बदलने पर विचार कर रहा है, जिसे “केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी स्वास्थ्य बीमा योजना” (CGEPHIS) कहा जाएगा।
यह योजना IRDAI-रजिस्टर्ड इंश्योरेंस कंपनियों के माध्यम से लागू की जाएगी। हालांकि, इस संबंध में अभी तक कोई ऑफ़िशियल जानकारी प्राप्त नहीं हुई है।
स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की आवश्यता
इस समय लाखों कर्मचारी और पेंशनभोगी CGHS पर निर्भर है, हालांकि फिर भी उन्हें अच्छी मेडिकल सुविधाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। ऐसे में यह सुधार पूरे भारत में कैशलेस और व्यापक मेडिकल कवरेज प्रदान करेगा, जिससे आने वाले समय ने लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें। इस बीच, एम्प्लॉयीज और पेंशनर्स यह उम्मीद कर रहे हैं कि 8वां वेतन आयोग इस लंबे समय से चल रहे मुद्दे को सुलझाएगा।
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SUMMARY
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग से सैलरी हाइक के साथ-साथ, CGHS योजना में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। वर्तमान में कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को सीमित स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही हैं, लेकिन इस योजना को इंश्योरेंस बेस्ड मॉडल में बदलने से पूरे देश में कैशलेस और व्यापक स्वास्थ्य कवरेज मिलेगा। अब सभी की उम्मीदें 8वें वेतन आयोग से जुड़ी हैं।
