सरकारी कर्मचारियो के लिए एक अच्छी सामने आई है। सातवें वेतन आयोग के तहत जुलाई 2025 से महंगाई भत्ता (DA) बढ़ा दिया गया है। अब यह 55% से बढ़कर 58% हो गया है। पिछले काफी समय से DA में बढ़ोतरी का इंतजार था। जनवरी 2026 से आठवां (8th Pay Commission) वेतन आयोग लागू होने जा रहा है।
बता दें इस फैसले से 48 लाख से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा होगा। साथ ही 66 लाख पेंशनभोगियों को भी राहत मिलेगी। देखा जाए तो बढ़ती महंगाई के बीच यह संशोधन सरकारी कर्मचारियों को कुछ हद तक राहत प्रदान करेगा।
जुलाई से DA में 3% का इजाफा
सरकार ने जुलाई 2025 से महंगाई भत्ता (DA) बढ़ाकर 58% कर दिया है। यह बढ़ोतरी 55% से की गई है। इसका सीधा फायदा 48 लाख कर्मचारियों और 66 लाख पेंशनभोगियों को मिलेगा। महंगाई भत्ता सैलरी के अलावा दिया जाने वाला अतिरिक्त भुगतान होता है। यह पैमेंट सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को देती है। इसका उद्देश्य महंगाई से राहत देना है।
DA को डियरनेस अलाउंस भी कहा जाता है। इसकी गणना CPI-IW (Consumer Price Index for Industrial Workers) के आधार पर की जाती है। यह इंडेक्स बताता है कि महंगाई कितनी बढ़ी है। इसी आधार पर DA में बदलाव किया जाता है।
कैबिनेट की मंजूरी का इंतजार
लेबर ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार, जून 2025 के लिए ऑल इंडिया CPI-IW, 145.0 दर्ज किया है। यह मई की तुलना में 1 अंक ज्यादा है। इस आधार पर 1 जुलाई 2025 से महंगाई भत्ता (DA) की दर 58% तय की गई है। हालांकि कैबिनेट के हवाले से इस पर सितंबर तक मंजूरी मिलने की संभावना है। वहीं जुलाई से सितंबर तक का बकाया भुगतान अक्टूबर के माह तक किया जाएगा।
1.14 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगा लाभ
DA में बढ़ोतरी से 1.14 करोड़ से अधिक कर्मचारियों को सीधा लाभ होगा। इनमें IAS, IPS, डिफेंस, रेलवे, डाक और CPSE जैसे डिपार्टमेंट के कर्मचारी शामिल हैं।
महंगाई भत्ते के साथ ही सैलरी में भी बढ़ोतरी दिखेगी। उदाहरण के लिए, अगर किसी कर्मचारी की सैलरी ₹18,000 है, तो उसका मासिक डीए ₹9,900 से बढ़कर ₹10,440 हो जाएगा। इसका मतलब हर महीने ₹540 और साल में ₹6,480 ज्यादा मिलेंगे।
वहीं ₹9,000 पेंशन पाने वाले पैशनर्स को भी इसका लाभ मिलेगा। उनका मासिक DA ₹270 बढ़ेगा, यानी सालाना ₹3,240 ज्यादा मिलेगा। जुलाई से सितंबर तक का तीन महीने का बकाया अक्टूबर के वेतन के साथ एक साथ दिया जाएगा।
1 जनवरी 2026 से नया सैलरी स्ट्रक्चर लागू
सातवें वेतन आयोग की बात जाए तो यह साल 2016 में लागू हुआ था। उस समय डीए 0% था। जिसके बाद धीरे-धीरे यह बढ़कर 55% तक पहुंच गया। सरकारी नियमों के अनुसार, जब डीए 50% से ज्यादा हो जाता है, तो इसे बेसिक सैलरी में जोड़ दिया जाता है।
बताते चलें कि नया सैलरी स्ट्रक्चर 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। इसी दिन आठवां वेतन आयोग भी शुरू होगा। इस सिस्टम के तहत DA फिर से 0% से शुरू होगा और सैलरी तय करने के लिए नया वेतन मैट्रिक्स (New Pay Matrix) लागू किया जाएगा।
सरकारी खर्च में ₹8,000 करोड़ का इजाफा
जहां एक ओर डियरनेस अलाउंस में 3% की बढ़ोतरी से कर्मचारियों में खुशी की लहर है। वहीं इस फैसले से सरकार पर हर साल करीब ₹8,000 करोड़ का अतिरिक्त बोझ भी बढ़ेगा। डियरनेस अलाउंस अरियर टैक्सेबल इनकम है। इसलिए कर्मचारियों को टैक्स प्लानिंग सोच-समझकर करनी चाहिए। वे सेक्शन 80C और 80D के तहत मिलने वाली छूट का फायदा उठा सकते हैं।
इसके अलावा, डियरनेस अलाउंस हाउस रेंटअलाउंस (HRA) को भी प्रभावित करता है। खासकर कुछ मेट्रो सिटी में कर्मचारियों के कुल वेतन में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।
Summary:
केंद्र सरकार ने जुलाई 2025 से महंगाई भत्ता (DA) 55% से बढ़ाकर 58% कर दिया है। जिससे 1.14 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ होगा। यह बढ़ोतरी महंगाई से राहत देने और आर्थिक मांग बढ़ाने के लिए है। हालांकि सरकार पर इससे सालाना ₹8,000 करोड़ का अतिरिक्त खर्च आएगा। 1 जनवरी 2026 से आठवां वेतन आयोग लागू होगा। साथ ही नया सैलरी स्ट्रक्चर शुरू होगा।
