केंद्र सरकार ने अपने लाखों कर्मचारियों को लीव ट्रैवल कंसेशन (LTC) योजना के तहत तेजस, वंदे भारत और हमसफर जैसी प्रीमियम ट्रेनों में यात्रा करने की अनुमति देने का फैसला किया है। यह कदम विभिन्न कार्यालयों की सिफारिशों और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) के निर्देश के बाद उठाया गया है, जिसमें इन प्रीमियम ट्रेन सेवाओं को LTC योजना के तहत शामिल करने का सुझाव दिया गया था।
क्या है लीव ट्रैवल कंसेशन योजना?
लीव ट्रैवल कंसेशन (LTC) योजना भारत सरकार के केंद्र कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण लाभ है, जिसमें उन्हें पेड हॉलिडे प्रदान की जाती हैं, साथ ही ट्रेवल एक्सपेंस का रैम्बुरसमेन्ट भी दिया जाता है। कर्मचारी इस योजना के तहत चार वर्षों के भीतर देश के किसी भी कोने की यात्रा कर सकते हैं, जहां उनके खर्चे का एक निश्चित हिस्सा, सरकार उठाती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को अपने परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताने और मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना है।
LTC के तहत प्रीमियम ट्रेन होगी शामिल
बता दें की भारत सरकार के DoPT (डिपार्टमेंट ऑफ़ पर्सोनेल और ट्रेनिंग) ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया। इस आदेश में बताया गया कि, डिपार्टमेंट ऑफ़ एक्सपेंडिचर (DoE) के साथ विचार-विमर्श के पश्चात, सरकारी कर्मचारियों के लिए LTC योजना के तहत तेजस एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस और हमसफर एक्सप्रेस ट्रेनों में यात्रा करने की अनुमति प्रदान की गई है। ऐसे में यह नई पॉलिसी सरकारी कर्मचारियों को राजधानी, शताब्दी और दुरंतो ट्रेनों के समान यात्रा अधिकार प्रदान करती है।
LTC योजना विशेष क्षेत्रों की हवाई यात्रा भी करेगी कवर
बताते चलें की लीव ट्रैवल कंसेशन योजना के अंतर्गत दी जाने वाली छूट अब केवल ट्रेन यात्रा तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसमें हवाई यात्रा को भी शामिल किया गया है। DoPT ने घोषणा की है कि जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, अंडमान और निकोबार आइलैंड समूह जैसे नॉर्थ-ईस्टर्न राज्यों की यात्रा करने वाले कर्मचारी 25 सितंबर, 2026 तक इस छूट का लाभ उठा सकते हैं। हालांकि, यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि हवाई यात्रा की छूट केवल उन्हीं कर्मचारियों को दी जाएगी जो अपनी एलिजिबिल्टी के अनुसार पहले से ही हवाई यात्रा के हकदार हैं।
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SUMMARY
केंद्र सरकार ने LTC योजना के तहत सरकारी कर्मचारियों को तेजस, वंदे भारत और हमसफर जैसी प्रीमियम ट्रेनों में यात्रा करने की अनुमति दी है। इस निर्णय के तहत कर्मचारियों को राजधानी, शताब्दी और दुरंतो ट्रेनों के समान यात्रा अधिकार प्राप्त होंगे। इसके साथ ही, हवाई यात्रा की छूट भी नॉर्थ-ईस्ट और विशेष क्षेत्रों के लिए लागू की गई है, जो 2026 तक मान्य रहेगी।
