भारत सरकार ने हाल ही में गोल्डमैन सैक्स (Goldman Sachs) को एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है। दरअसल सरकार ने चार प्रमुख पब्लिक सेक्टर बैंकों में स्टेक बेचने के लिए इस ग्लोबल इनवेस्टमेंट बैंक को एकमात्र सलाहकार के रूप में हायर किया है। इस लिस्ट में यूको बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब एंड सिंध बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक (IOB) शामिल है।
सरकारी बैंकों के सलाहकार के रूप में नियुक्त हुआ Goldman Sachs
Goldman Sachs को अब सरकारी बैंकों के लिए एकमात्र ट्रांजेक्शन एडवाइजर का पद मिला है। यह निर्णय सरकार की बैंकिंग सुधार योजना का हिस्सा है। इसका मुख्य उद्देश्य पब्लिक सेक्टर बैंक की ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बढ़ाना है।
यह इस बात का भी संकेत है कि सरकार चारों बैंकों में अपनी हिस्सेदारी 5% तक डाइल्यूट करने की तैयारी कर रही है। सरकार इस डिसइनवेस्टमेंट को फेज में पूरा करने की योजना बना रही है। इसकी शुरुआत 2025 (FY26) से होगी। ऐसे में यह प्रोसेस अगले दो से तीन सालों तक चलेगा।
MPS नियमों को पूरा करने की तैयारी में पब्लिक बैंक
एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, सरकार ने 5 पब्लिक बैंकों के लिए स्टॉक सेल की मंजूरी दे दी है। ये सेल ऑफर फॉर सेल (OFS) के ज़रिए की जाएगी। इस बीच, बैंक ऑफ महाराष्ट्र 25% मिनिमम पब्लिक शेयरहोल्डिंग (MPS) का लक्ष्य हासिल करने की तैयारी में है। यह काम बैंक QIP (Qualified Institutional Placement) के ज़रिए पूरा कर सकता है।
इसके साथ ही, सरकार MPS नियमों की टाइम लिमिट बढ़ाने पर विचार कर सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह डेडलाइन अगस्त 2026 से बढ़ाकर 2027 तक की जा सकती है। सरकार का मानना है कि इक्विटी में धीरे-धीरे गिरावट आ सकती है। इसी कारण समय सीमा बढ़ाई जा सकती है। फिलहाल, इन चारों बैंकों में सरकार की हिस्सेदारी 89% या उससे ज़्यादा है।
IDBI बिक्री जल्द शुरू होने की उम्मीद
बताते चलें कि सरकार अब IDBI बैंक को बेचने की योजना बना रही है। बताया जा रहा है कि अक्टूबर-दिसंबर 2025 के बीच फाइनेंशियल बिड्स इनवाइट की जाएंगी। इस मामले पर बात करते हुए DIPAM सचिव अरुणीश चावला ने बताया कि FY26 के आखिर तक एक उपयुक्त बिडर का चयन किया जाएगा।
देखा जाए तो यह कदम दिखाता है कि सरकार धीरे-धीरे बैंकों में अपनी हिस्सेदारी कम करना चाहती है। इस स्ट्रेटेजी का मुख्य उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना, शेयर बाजार को मजबूत करना और SEBI के नियमों का पालन करना है।
Summary:
भारत सरकार ने चार प्रमुख सार्वजनिक बैंकों में हिस्सेदारी बेचने के लिए गोल्डमैन सैक्स को एकमात्र सलाहकार नियुक्त किया है। इसमें यूको बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब एंड सिंध बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक शामिल हैं। सरकार अपनी हिस्सेदारी 5% तक कम करने की योजना बना रही है। IDBI बैंक को बेचने की प्रक्रिया पर काम चल रहा है।
