केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। जल्द ही महंगाई भत्ते (DA) में एक बार फिर बढ़ोतरी हो सकती है। प्रपोजल के अनुसार, DA में 5% की वृद्धि की जा सकती है। ऐसे में कुल DA बढ़कर 63 फीसदी हो जाएगा। हाल ही में श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI-IW) का डेटा जारी किया। जहां दिसंबर 2025 के लिए इंडेक्स 148.2 दर्ज किया गया।
महंगाई भत्ते में होगी 5% कि बढ़ोतरी
महंगाई भत्ते (DA) निर्धारित करने में AICPI-IW इंडेक्स महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह सुनिश्चित करता है कि बढ़ती महंगाई के अनुसार कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में वृद्धि की जाए। ऑल इंडिया NPS एम्प्लॉइज़ फेडरेशन के प्रेसिडेंट मनजीत सिंह पटेल ने इस बारे में जानकारी साझा की। उन्होंने कहा, ‘केंद्र सरकार ने AICPI-IW इंडेक्स को 148.2 पर रखा है। इसलिए महंगाई भत्ता 5 प्रतिशत बढ़ाया जाएगा। इसका मतलब है कि DA अब 63 प्रतिशत हो जाएगा।”
जनवरी 2026 से लागू होगा नया DA
सरकार के नए नियमों के अनुसार, DA में यह बदलाव जनवरी 2026 से लागू होगा। इससे पहले जुलाई 2025 में DA को 54% से बढ़ाकर 58% किया गया था। ऐसे में केंद्र सरकार मार्च या अप्रैल 2026 में इसे लागू करेगी। जनवरी से लेकर मार्च तक का एरियर अमाउंट, अप्रैल की सैलरी के साथ मिलेगा। जिसका कैल्क्युलेशन एक स्टैंडर्ड फॉर्मूले के अनुसार किया जाएगा ।
DA बढ़ा तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी बढ़ेगा
डियरनेस अलाउंस (DA) के साथ-साथ अब कर्मचारियों के ट्रांसपोर्ट अलाउंस (TA) में भी बढ़ोतरी होगी। 7वें पे कमीशन के नियमों के मुताबिक, ट्रांसपोर्ट अलाउंस और DA समान रूप से बढ़ता है। यह अलाउंस शहर की कैटेगरी (X, Y या Z) और कर्मचारी के पे-लेवल पर निर्भर करता है। यह ट्रांसपोर्ट अलाउंस एक तय राशि होती है। जिस पर अलग से DA भी ऐड किया जाता है। इसके अलावा, लेवल 14 के कर्मचारियों को 15,750 रुपये मिलते हैं। शर्त है कि वे सरकारी वाहन न लेते हों। वही दिव्यांगजन को इसका दोगुना मिलता है।
एक उदाहरण से समझते है। Y कैटेगरी (शहर) में लेवल 5 कर्मचारी का बेस ट्रांसपोर्ट अलाउंस 1,800 रुपये है। DA 63% होने पर इसमें 1,134 रुपये बढ़ जाएगा। ऐसे में कुल ट्रांसपोर्ट अलाउंस 2,934 रुपये हो जाता है।
सरकार ने DA मर्जर से किया इनकार
इस बीच कर्मचारी यूनियनों ने 8वें पे कमीशन से पहले DA मर्जर की मांग की है। ऑल इंडिया NPS एम्प्लॉइज़ फेडरेशन के अध्यक्ष मनजीत सिंह पटेल ने कहा कि कर्मचारी तुरंत राहत की उम्मीद कर रहे हैं। उनका कहना है कि मौजूदा DA महंगाई के अनुसार पीछे चल रहा है। साथ ही सोने की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। ऐसे में DA को बेसिक पे मर्ज करना एक जरूरी कदम होगा।
हालांकि सरकार ने स्पष्ट किया है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लिखित जवाब में कहा कि फिलहाल DA को बेसिक पे में मर्ज करने का कोई विचार नहीं है।
Summary:
केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई भत्ते में राहत मिल सकती है। प्रस्ताव के तहत DA को 63 प्रतिशत तक किया जा सकता है। यह बदलाव जनवरी 2026 से लागू होगा। मार्च या अप्रैल में एरियर के साथ भुगतान संभव है। DA बढ़ने से ट्रांसपोर्ट अलाउंस पर भी असर पड़ेगा। हालांकि सरकार ने फिलहाल DA को बेसिक पे में मिलाने से इनकार किया है।
