देश के कानून के अनुसार, भारत में किसी भी कंपनी को कम्प्टीशन बाधित करने या बाजार में अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं है। हाल ही में सामने आई रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, कम्पटीशन कमीशन ऑफ़ इंडिया (CCI) ने Amazon और Flipkart पर कुछ प्रोडक्ट्स पर भारी डिस्काउंट देने और कुछ विक्रेताओं को अपने प्लेटफॉर्म पर बढ़ावा देने का आरोप लगाया, जिससे स्थानीय छोटे व्यवसायों पर असर पड़ा हैं।
आपको बता दें, इन दिग्गज ई-कॉमर्स कंपनी पर ये दावे मुख्य रूप से सेल फोन और इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की बिक्री से संबंधित हैं। इतना ही नहीं, इन कंपनियों पर कुछ ब्रांडों को अनुचित लाभ देने के भी आरोप हैं।
CCI ने Amazon-Flipkart पर लगाए आरोप
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने 2020 में अमेज़ॅन और फ्लिपकार्ट की जांच का आदेश दिया हैं। दरअसल आयोग का दावा हैं की दोनों कंपनियों ने कथित तौर पर कुछ विक्रेताओं को बढ़ावा दिया, जिनके साथ उनके व्यापारिक संबंध थे, साथ ही कुछ प्रस्तावों का भी पक्ष लिया।
9 अगस्त को प्रकाशित Amazon पर एक 1,027 पेज की रिपोर्ट और फ्लिपकार्ट पर 1,696 पेज की रिपोर्ट में, CCI जांचकर्ताओं ने कहा कि दोनों कंपनियों ने एक ऐसा इकोसिस्टम बनाया है, जिसमें पसंदीदा विक्रेता सर्च रिजल्ट्स में अधिक दिखाई देते हैं, वही अन्य विक्रेता पीछे रह जाते हैं।
हालांकि Amazon और Flipkart ने इन आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि उनकी गतिविधियाँ भारतीय कानूनों के अनुरूप हैं। ऐसे में, दोनों कंपनियाँ अब रिपोर्ट की समीक्षा करेंगी और CCI कर्मचारियों द्वारा किसी भी संभावित दंड पर निर्णय लेने से पहले अपनी आपत्ति दर्ज करेंगी।
छोटे विक्रेताओं की बिजनेस पर हो रहा असर
बताते चलें की यह जांच दिल्ली व्यापार महासंघ की एक शिकायत के बाद शुरू हुई, जिसमें छोटे विक्रेताओं ने कहा था कि भारी छूट की वजह से उनके व्यवसाय को नुकसान हुआ है। अमेरिकी संघीय व्यापार आयोग (FTC) ने प्रतिस्पर्धा-विरोधी रणनीतियों का उपयोग करने के लिए Amazon पर मुकदमा दायर किया है।
Flipkart और Amazon ने कानूनी चुनौतियों के माध्यम से जांच को रोकने के लिए महीनों तक कोशिश की, लेकिन 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने जांच जारी रखने की अनुमति दी। वर्तमान में, भारत में ऑनलाइन शॉपिंग बाजार में Amazon और Flipkart का दबदबा लगातार कायम है। साल 2028 तक इस बाज़ार के 160 बिलियन डॉलर से अधिक तक पहुँचने की उम्मीद है।
