PM नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली यूनियन कैबिनेट ने पिछले महीने 8वें सेंट्रल पे कमीशन (CPC) के गठन को मंजूरी दी थी। इस कमीशन का उद्देश्य लगभग 50 लाख सेंट्रल कर्मचारियों के सैलरी और 65 लाख पेंशन होल्डर्स के अलाउंस में संशोधन करना है। हालांकि, अभी तक सरकार ने कमीशन के चेयरमैन और अन्य मेंबर की नियुक्ति नहीं की है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि आयोग की शर्तें (ToR) अप्रैल 2025 तक तय हो जाएंगी।
वही केंद्र सरकार और कर्मचारियों के बीच विवादों को सुलझाने वाली संस्था, नेशनल काउंसिल जॉइंट कंसल्टिंग मशीनरी (NC-JCM), ने पहले ही प्रस्तावित शर्तें (ToRs) सरकार को दे दी हैं। इसके अलावा, NC-JCM के सचिव, शिव गोपाल मिश्रा ने इस प्रस्ताव पर बातचीत करने के लिए एक मीटिंग बुलाने का सुझाव दिया है।
8वें वेतन आयोग से कर्मचारियों को राहत
बता दें की 8वें वेतन आयोग के तहत, सरकार का मुख्य फोकस पे और अलाउंस में बदलाव करना, मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेस (MACP) स्कीम को व्यवस्थित करना, और नए पे स्ट्रक्चर के लागू होने तक कर्मचारियों के इंटरिम रिलीफ पर विचार करना है। यदि MACP में सुधार होता है तो कर्मचारियों को अपने करियर के दौरान पांच प्रमोशन तक का मौका मिलेगा, साथ ही लंबे समय से चली आ रही करियर प्रोग्रेस की समस्याएं भी हल हो सकेंगी।
कर्मचारियों के वेतन में महत्वपूर्ण बदलाव
कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को देखते हुए, अब बेसिक सैलरी में महंगाई भत्ते (DA) को शामिल करने पर जोर दिया जा रहा है। इसके अलावा, मिश्रा ने मिनिमम सैलरी तय करते समय तीन की बजाय पांच फैमिली यूनिट को आधार बनाने का सुझाव दिया है।
इस फैसले से माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल में केंद्र सरकार के कर्मचारियों की जिम्मेदारी को भी माना जाएगा, जैसा कि “मेन्टेनेन्स एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2022” में कहा गया है।
एक्रोयड फॉर्मूला अपडेट और वेतन वृद्धि
एक और महत्वपूर्ण बदलाव जो विचार में है, वह है एक्रोयड फॉर्मूला का अपडेट करना। मिश्रा के अनुसार, यह फॉर्मूला फिलहाल मॉडर्न डे एक्सपेंस, जैसे कि डिजिटलाइजेशन और इंटरनेट की लागत को कवर नहीं करता है।
सैलरी हाइक के बारे में रिपोर्ट कहती है कि फिटमेंट फैक्टर 2.57 से बढ़कर 2.86 हो सकता है, जिससे Level 1 में बेसिक वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये हो सकता है। इससे सभी लेवल्स पर सैलरी और पेंशन में बदलाव की संभावना है।
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SUMMARY
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने 8वें सेंट्रल पे कमीशन (CPC) का गठन मंजूर किया है, जिसका उद्देश्य 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशन होल्डर्स के वेतन और भत्तों में सुधार करना है। इसमें MACP स्कीम में सुधार, महंगाई भत्ता (DA) का समावेश, और एक्रोयड फॉर्मूला को अपडेट करने जैसे महत्वपूर्ण बदलाव प्रस्तावित हैं। उम्मीद है कि सैलरी में भी वृद्धि होगी।
